Government and UDMF Agreement – Nepali

दस्ताबेज
सरकार-मोर्चा सम्झौता

नेपालमा मधेसी जनताले आफ्नो समान अधिकार लागि समयसमयमा गर्दै आएको संर्घष्ा र आन्दोलनको क्रममा व्यक्त जनभावना एवं आकांक्षालाई सम्मान गर्दै मुलुकका सम्पर्ूण्ा जनतालाई समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूति गराउनका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच तत्काल लागू हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छन् । सम्झौताका विषय देहाय बमोजिम छन् ।

१. मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने र हालसम्म राहत नपाएका अंगभंग भएकाहरूलाई उचित राहत राज्यले उपलब्ध गराउनेछ । यसै क्रममा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार खर्चको व्यवस्था र शहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई सहिद घोषणा गरी आश्रति परिवारलाई रु. १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने तथा गिरफ्तार व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहा गरिनेछ ।

२. मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रूपमा शक्तिको बा“डफा“ड सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरू पर्ूण्ारूपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको र्सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पर्ूण्ा विवरण र अधिकारको बा“डफा“ड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।

३. संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १४ मा रहेको २० प्रतिशतको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको सट्टा ३० प्रतिशत गरिनेछ ।

४. सरकारले सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै निकायहरूमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्ष्ँेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रूपले गर्नेछ ।

५. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

६. नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, तर्राईमा संर्घष्ारत सबै सशस्त्र समूहहरूलाई शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक प्रक्रियाका लागि वार्तामा आउन आग्रह गर्दै वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ । यसको लागि नेपाल सरकारले तत्कालै अनुकूल वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नेछ । आगामी चैत्र २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपर्ूण्ा, हिंसामुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई अपिल गर्दछौं ।

७. सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच २०६४ भदौ १३ गते भएको २२ बु“दे सम्झौता अनुरूप बन्दी राखिएकाहरूको यथाशीघ्र रिहाइ, फोरमलगायत अन्य मधेसी नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू अविलम्ब फिर्ता गर्ने तथा सम्झौताका बा“की बु“दाहरू नेपाल सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नेछ ।

८. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा जारी रहेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू तत्काल फिर्ता लिइएको छ ।

यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरूको संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक एवं प्रशासनिक आदि जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहनेछ । सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नका लागि सरकारले मोर्चासमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरू ः

राजेन्द्र महतो

राष्ट्रिय- अध्यक्ष सद्भावना पार्टर्ीीपेन्द्र यादव

केन्द्रीय संयोजक- मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल

महन्थ ठाकुर

अध्यक्ष- तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीगरिजाप्रसाद कोइराला

प्रधानमन्त्री- नेपाल सरकार

२०६४ फागुन १६ गते ।

Source: http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=139200

Leave a Reply