Government and Republican Front Agreement – Nepali

सरकार-गणतान्त्रिक मोर्चा सम्झौता

देशमा हाल चलिरहेको लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, थरूहट, दलित महिला लगायतका जनताहरूको आन्दोलनको भावनालाई हृदयंगम गर्दै मुलुकमा २३९ वर्षेखि आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदायसमेतका जनताका भावनाविपरीत सामन्तवादी केन्द्रीकृत राज्यका कारण उत्पन्न विभेदका सबै रूपहरूलाई अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्री तथा स्वशासित स्वायत्त गणराज्यसहितको संघीय शासनप्रणालीअनुसार राज्यलाई नया“ संरचना गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना गरी आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिलालगायत सम्पर्ूण्ा नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित गरी शान्त, सम्वृद्ध आधुनिक नया“ नेपाल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै हामी तपसिलमा रहेका पक्षहरू निम्नलिखित सहमतिमा पुगेका छौं ।

१) लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, थरूहट, दलित आदि जनताको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिदहरूलाई सम्मानका साथ सहिद घोषणा गरी आश्रति परिवारलाई दस लाख रुपैया“का दरले राहत प्रदान गर्ने । सहिद परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी र निःशुल्क

शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, घाइते आन्दोलनकारीलाई उपचार गर्ने र

नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गरी बन्दीहरूलाई

तत्काल रिहाइ गर्ने । आन्दोलनमा सहादत प्राप्त सहिद र घाइतेहरूको पहिचान गर्न सरकार र आन्दोलनरत दुवै पक्षको सहभागितामा तत्काल एक कार्यदल निर्माण गरी कार्य गर्ने ।

२) संविधानसभाका माध्यमले राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्ने र यसको कार्यान्वयनका लागि सात दल प्रतिबद्ध रहनेछन् ।

३) २३९ वर्षेखिको केन्द्रीकृत तथा एकात्मक शासन प्रणाली वा राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गरी राज्यको नया“ संरचना गर्दा नेपालको र्सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, थरूहटलगायतका आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र जातिहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक स्रोत तथा सम्भाव्यताका आधारमा वैज्ञानिक स्वशासनयुक्त स्वायत्त गणराज्यसहितको संघीय शासन प्रणालीको संविधानसभाबाट संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ । यसलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरी अनुमोदन सम्बद्ध पक्षलाई जानकारी गराउने । राज्यको नया“ संरचना गर्दा सबै वर्ग र जातिका जनताको आत्मसम्मानको रक्षा गरिनेछ । स्वायत्त गणराज्यहरूको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पर्ूण्ा विवरण एवं अधिकारको बा“डफा“ड संविधानसभाबाट निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । राज्यको नया“ संरचनाका सम्बन्धमा गठन हुन गइरहेको पुनःसंरचना आयोगमा यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पठाइनेछ ।

४) आदिवासी जनजाति, तर्राईका मूलवासी, दलित, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक मुसलमान र महिला आदिलाई राज्यका सम्पर्ूण्ा अंगमा समावेशी समानुपातिक सहभागी गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

५) २०६४ चैत २८ गतेको संविधानसभाको निर्वाचनलाई सफलतापर्ूवक सम्पन्न गर्न संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा नेपालद्वारा आह्वान गरिएको आमहडताल लगायतका बन्दका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई यस मोर्चामा सहभागी सबै राजनीतिक घटकले संविधानसभा निर्वाचन सहज वातावरणमा गराउन सहयोग गर्नेछन् ।

संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालको तर्फाट

श्री डीके बुद्धिस्ट

-अध्यक्ष मस, संघीय लोकतान्त्रिक

राष्ट्रिय मञ्च)

श्री कुमार लिङ्देन ‘मिराक’

-अध्यक्ष, संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्)

श्री लक्ष्मण थारू

-अध्यक्ष, संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा-नेपाल)

श्री विसेन्द्र पासवान

-अध्यक्ष, दलित जनजाति पार्टर्ीीश्री सिङमान तामाङ

-उपाध्यक्ष, तामाङसालिङ स्वायत्त राज्यपरिषद्)
सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समितिका तर्फाट

श्री रामचन्द्र पौडेल

-संयोजक)

श्री शंकर पोखरेल

-सदस्य)

श्री देवप्रसाद गुरुङ

-सदस्य)

श्री घनश्याम शर्मा पौडेल

-सदस्य)

श्री सुनिल प्रजापति

-सदस्य)

श्री केशव नेपाल

-सदस्य)

Source: http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=139397

Leave a Reply