Common Minimum Program from Coalition Partners – Nepali

सरकारको साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

August 22, 2008

नेपाली जनताले अनेकौंपटक गरेका ऐतिहासिक क्रान्तिकारी संघर्ष र जनआन्दोलनको दिशानिर्देशनलाई आत्मसात गर्दै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनलाई हार्दिक स्वागत गर्दै, विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत विगतमा सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच भएका सम्झौता, सहमति र निर्णयहरुलाई हृदयंगम गर्दै, ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनताको अभिमत तथा संविधानसभाको भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्दै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्धारित समयमा निर्माण गर्नुपर्ने दायित्वलाई आत्मसात गर्दै, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा गरिएको व्यवस्था तथा नेपाली जनताको आमूल परिवर्तन र आर्थिक समृद्धिको चाहनाको सम्मान गर्दै, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हित एवं क्षेत्रीय अखण्डता तथा समावेशी बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, अग्रगमन, दिगो शान्तिजस्ता मूल्य र मान्यताहरूप्रतिको प्रद्धिबद्धतामा पुनः जोड दिँदै, आपसी एकता, समझदारी र सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै, जनताका भावना एवं राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सरकार सञ्चालनका लागि यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भई अगाडि बढ्न तत्पर भएका छौं ।

क) राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय हितको सम्बर्द्धन

  • नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि क्रियाशील रहँदै राष्ट्रिय हितलाई र्सवाधिक महत्त्व दिँदै राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षण गरिनेछ ।
  • राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, जलस्रोतको उपयोग र वैदेशिक सहयोगको परिचालन नेपालको र्सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हितको आधारमा गरिनेछ । राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएका सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधार गरिनेछ ।
  • राष्ट्रिय हित, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा विदेश नीतिको सञ्चालन गरिनेछ । छिमेकी मुलुकहरूस“गको सम्बन्धलाई विशेष जोड दिइनेछ ।
  • नेपालको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर उठाउन मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा दातृसंस्थाहरूको सहयोग लिइनेछ ।
  • नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका भुटानी नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन र त्यसनिम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन एकबद्धता प्रयत्न गरिनेछ ।

 

ख) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र राज्यको पुनःसंरचना

  • संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण तथा राज्यको पुनःसंरचनाको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । यसका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच संविधानका आधारभूत सिद्धान्त तय गरी साझेदारी र सहमतिको मान्यताअनुरूप आगामी दुइ वर्षभत्र नयाँ संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गरिनेछ ।
  • ०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाबाट भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणासँग मेल नखाने वा बाझिने सबै कानुन, नियम र प्रचलनहरूलाई खारेज गरिनेछ ।
  • सामन्तवादको समग्र समाप्ति, पूर्वराजा र राजपरिवारको सम्पत्तिको उपयोग, विदेशमा लुकाएर राखिएको सम्पत्तिको खोजी लगायतका कामहरू दृढतापूर्वक अगाडि बढाइनेछ । संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सुदृढ तुल्याउन नयाँ संविधान निर्माणमा संयुक्त रूपमा भूमिका निर्वाह गरिनेछ ।
  • संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायालयको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, नागरिक र मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य तथा विधिको शासन, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ ।
  • ०६४ भदौ १३ गते मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल र ०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । तर संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई संविधानसभाले नै निर्णय गर्नेछ । त्यस्तैगरी जनजाति र पिछडिएका समुदायहरूसँग नेपाल सरकारको तर्फाट भएका सहमति र सम्झौताहरू समेतलाई ध्यान दिँदै राज्यको पुनःसंरचना आयोगको निर्माण गरी नेपाललाई संघात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
  • अग्रगामी मान्यता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै अंग र तहहरूमा महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्रका जनता आदिको समावेशीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ र यसका लागि आवश्यक ऐन-कानुनको निर्माण र सुधार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • पिछडिएका क्षेत्रहरूका लागि न्यायोचित किसिमले राजस्व तथा अन्य साधन र स्रोतको बाडँफाँड गरी राज्यको पुनःसंरचनाको मान्यतालाई आर्थिक क्षेत्रमा पनि लागू गरिनेछ ।
  • स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकायहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संविधानको परिधिमा रही राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा सञ्चालनको अन्तरिम व्यवस्था गरिनेछ । ती निकायहरूलाई साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याउँदै स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
  • निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालन निष्पक्ष रूपमा प्रचलित ऐन-कानुन तथा नियमावलीको आधारमा गरिनेछ र दलीय राजनीतिबाट मुक्त राखिनेछ । यसको अनुगमनका लागि मन्त्रिपरिषदमा अनुगमन कार्यदल गठन गरिनेछ । प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन तथा संघीय प्रणालीअनुरूप बनाउन प्रशासन पुनःसंरचना आयोग गठन गरिनेछ ।

 

 

ग) दिगो शान्ति र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति

  • विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका सम्झौता, सहमति र निर्णयको कार्यान्वयन गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याइनेछ । मुलुकमा उत्पन्न सबै द्वन्द्व र समस्याहरूलाई वार्ता र संवादको आधारमा शान्तिपूर्ण किसिमले व्यवस्थापन एवं समाधान गरिनेछ ।
  • जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरू र हतियारको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको सम्झौताका प्रावधानहरूअनुरूप ६ महिनाभित्र जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूको समायोजन तथा पुनःस्थापना र हतियारको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
  • संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परिस्थितिअनुरूप नयाँ राष्ट्रिय सुरक्ष नीति तय गर्न तथा सुरक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग गठन गरिनेछ । शान्तिकालमा सेनालाई विकास निर्माणको काममा परिचालन गर्ने नीति लागू गरिनेछ ।
  • शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग, उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, समावेशीकरणसमेतका लागि राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्ने आयोग र भूमिसुधार आयोगको गठन गरिनेछ । भएका सहमति र सम्झौताहरूको परिपालना तथा कार्यान्वयनको अनुगमनको काम राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोगले गर्नेछ ।
  • समाजमा शान्तिसुरक्षाको स्थिति सुदृढ तुल्याई विभिन्न अपराध र अराजकताको नियन्त्रण गरिनेछ र दण्डहीनतालाई समाप्त गरिनेछ । जनतालाई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायतका सबै राज्यसंयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन आचारसंहिता बनाई लागू गरिनेछ । शान्तिसुरक्षा कायम गर्न जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने विधि अवलम्बन गरिनेछ ।

 

घ) तात्कालिक राहत र पुनःनिर्माण

  • सहिद तथा बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवारलाई राहत, हिंसात्मक द्वन्द्वबाट प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनःस्थापना, द्वन्द्वका कारण सम्पत्ति क्षँति भएको प्रमाणित भई क्षतिपूर्ति नपाएका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ । हिंसा र द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापितहरूको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र सहायताका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ । पीडित क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुर्‍याउन जनसहभागितामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था मिलाइनेछ । अंगभंग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ र सहिदको सम्मान गरिनेछ ।
  • द्वन्द्वका कारण नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनःनिर्माणको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • बढ्दो महंगी नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाई त्यसको अनुगमन गरिनेछ । मजदुर, सुकुम्वासी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्ने र्सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ । बाढी-पहिरोको समस्याबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत प्रदान गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।
  • प्राकृतिक प्रकोप र द्वन्द्वका कारण मर्कामा परेका तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका साना किसान र साना घरेलु उद्यमीहरूले लिएको निश्चित सीमाको ऋण रकम मिनाहा गरिनेछ ।

 

ङ) आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण

  • जनमुखी र लोककल्याणकारी सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थव्यवस्थाको बाटो अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी र सहभागितामा विभिन्न विकास निर्माण लगायतका आर्थिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
  • गरिबी, बेरोजगारी, पछयौटेपन, असमानता, परिनिर्भरता निवारणका निम्ति विकासका प्रयासहरू केन्द्रित गर्दै सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि तथा न्यायोचित वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति र कार्यक्रम बनाइनेछ । यसमा राज्य, सहकारी र निजी क्ष्त्रको समन्वयनकारी भूमिका रहनेछ ।
  • देशका सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास तथा जनभावना र देशको आवश्यकताअनुरूप राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचनाको पुनरावलोकन गरी रूपान्तरित गरिनेछ । तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास कार्यक्रम तथा रणनीतिको पुनरावलोकन गरिनेछ ।
  • कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, मानव संसाधन र भौतिक पुर्वाधारको विकासका लागि उच्चतम प्रँथमिकता दिइनेछ । उद्योग, बैंक तथा वित्तीय व्यवसाय, यातायात, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा सुधार कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
  • वैज्ञानिक भूमिसुधार र समग्र भू-उपयोग नीति लागू गर्दै जमिनमा भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहु“च कायम गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको विकासमा जोड दिइनेछ । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, भूमिहीन सुकुम्वासी जनताको आर्थिक-सामाजिक उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ । कृषि क्षेको विकास र औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै दिर्घकालीन योजनाको कायर्न्वयन गरिनेछ । भू-सूचना प्रणालीको आधारमा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायमा राज्यले बढी लगानी गर्नेछ ।
  • राष्ट्रिय औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । रूग्ण उद्योगहरूलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष सुधारको नीति अवलम्बन गरिनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ । अँद्योगिक शान्ति कायम गर्दै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
  • जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी सस्तो, सुलभ र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । राष्ट्रिय हितमा औद्योगीकरण र विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकषिर्त गरिनेछ एवं विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताका क्ष्ेत्रमा प्रवाहित गरिनेछ ।
  • लोडसेडिङको अन्त्य र ग्रँमीण विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिइनेछ । साना तथा मझौला जलविद्युत योजना आन्तरिक लगानीबाट र ठूला जलविद्युत आयोजना तथा निर्यातमूलक आयोजनाहरू विदेशी गानीबाट समेत सम्पन्न गर्ने नीति अनुसरण गरिनेछ ।
  • कानुन नियमको समेत अवज्ञा गर्दै नियतवश ठूला ऋणीहरूले ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर रूपमा लिई कडाइसाथ ऋण असुल गरिनेछ ।
  • कानुनी राज्यको सिद्धान्तअनुसार राज्यको सञ्चालन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने, प्रशासनिक सुधारमार्फ जनतामा शासनको पहु“च र सेवाको विस्तार गरिनेछ । निजामती सेवा एवं सुरक्ष् निकायलाई निष्पक्ष, पेसागत रूपमा दक्ष र प्रतिबद्ध बनाइनेछ । ढिलासुस्तीको अन्त्य, पारदर्शिता र सुशासनको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ । दण्डहीनताको अन्त्य गरिनेछ ।
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवं न्यायसम्पादनस“ग सम्बन्धित निकायहरूलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
  • राज्यका विभिन्न अङ्ग तथा राष्ट्रिय जीवनका प्रत्येक क्षेत्रमा महिला सहभागितामा वृद्धि गरिनेछ । आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, उत्पीडित, विपन्न वर्ग, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
  • जनसहभागितामूलक राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ । जनताको पहुंचभित्र रहने गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिइनेछ । प्राथमिक र अनौपचारिक शिक्षामा सरकारी लगानी वृद्धि गरिनेछ । माध्यमिक तहसम्म शिक्षा सबै नागरिकले पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरिनेछ ।
  • प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ । आम जनताका लागि स्वास्थ्यसेवालाई सुलभ र सहज बनाउन ग्रँमीण स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्दै सामुदायिक स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरिनेछ । खानेपानी, सरसफाइ तथा ग्रँमीण पुर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा सरकारी बजेट तथा संलग्नता वृद्धि गरिनेछ ।
  • तराईमा पुर्व-पश्चिम रेलमार्गको निर्माण र सञ्चालन, नयां अन्तर्राट्रिय हवाई अड्डाको निर्माण, कृषि सिंचाइको व्यवस्था, नदी नियन्त्रण, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, पहाडमा पहाडी राजमार्ग, जिल्ला सदरमुकामहरूसम्म पुग्ने सडक, पुलपुलेसा निर्माण, आधुनिक स्वास्थ्य, प्राविधिक, शैक्षिक संस्थानहरूसाथै राष्ट्रिय कला-संस्कृतिको परिचायक संग्रहालयको निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ ।
  • दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको विकासका लागि सामाजिक सुरक्षा लगायतका विशेष कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गरी समानुपातिक विकासको अवधारणाअनुरूप दुर्गम पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि ठोस कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
  • तराई-मधेस, पहाड, हिमाल तथा गाउँ र सहरबीचको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिंदै कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम र संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । विकास र अवसरका दृष्टिले पछाडि परेका मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल लगायत विभिन्न जिल्ला- क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
  • पुरै देशलाई छुवाछूत मुक्त इलाका घोषणा गरिनेछ । दलित विरुद्धको सामाजिक भेदभाव र छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा लिंदै कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । यस समुदायको उत्थानका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • महिला विरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा र बेचबिखनजस्ता अपराधमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ । यस समुदायको उत्थानका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • अपांगहरूको रोजगारीको लागि विशेष तालिम एवं अवसर वा भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । वृद्ध र असहाय तथा विधवाहरूका लागि दिइँदै आएको भत्तामा वृद्धि गरिनेछ ।
  • युवाहरूको समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित योजना बनाउन एक उच्चस्तरीय युवा आयोगको गठन गरिनेछ ।
  • रोजगारीलाई नागरिकहरूको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै लगिनेछ । श्रमिकहरूका पेसागत हक र सुरक्षाको प्रत्याभूति र उद्योग व्यवसायको उत्पाकत्व वृद्धि गर्न श्रम कानुनमा आवश्यक सुधार गरी कार्यान्वयन पक्षलाई सबल तुल्याइनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै सरल किसिमले र्सवसाधारण जनताको पहुँचमा ल्याइनेछ । स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई विना धितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ । बेरोजगारको लगत तयार गर्न श्रम विनिमय केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ ।
  • धर्म, भाषा र संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका भेदभावहरूलाई पुर्ण रूपमा समाप्त गरिनेछ । सबै जाति र जनजातिका भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सर्म्बर्द्धन एवं विकासका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । मुस्लिम समुदायको समग्र हित र विकासका लागि एक राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरिनेछ ।
  • प्रवासी नेपालीहरूको हकहितको राज्यद्वारा संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरूको सीप र पु“जी स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीहरूले अगाडि सारेका मागहरू पूरा गर्दै नेपालको विकास अभियानमा उनीहरूको संलग्नता कायम गरिनेछ ।
  • वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रतिभा पलायन रोक्न राज्यको तर्फाट विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
  • किसान, मजदुर, विद्यार्थी, शिक्षक, महिला, पत्रकार, उद्यमी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सांस्कृतिककर्मी, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, कर्मचारी, प्रँध्यापक, सुकुम्वासी, मुक्त कमैया, वादी, मुस्लिम, अपाङ्ग लगायत विभिन्न समुदायका जायज मागहरू संवादद्वारा सम्बोधन गरिनेछ ।

 

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी)

झलनाथ खनाल, महासचिव, नेकपा (एमाले)

उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल

Leave a Reply