Programs and Policies of First Elected Government – September 2008

 Full Text of Government Programs and Policies

संविधानसभाको व्यवस्थापिका-संसदको बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूद्धारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष२०६५/६६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

September 10, 2008 (सम्वत् २०६५ साल भाद्र २५ गते बुधवार)

Note: First policy document prepared by the new government of Prime Minister Puspa Kamal Dahal (Prachanda), the leader of the Nepal Communist Party (Maoists).

सभामुख महोदय,
१. हालै सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् अभिव्यक्त जनादेशबमोजिम गठन भएको पहिलो निर्वाचित राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको आर्थिक वर्ष२०६५/६६ को नीति र कार्यक्रम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपतिको हैसियतले यस सम्मानित संविधानसभाको व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुशी लागेकोछ ।

२. संविधानसभाको ऐतिहासिक घोषणाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई हाम्रो मुलुक यस्तो युगमा प्रवेश गरेको छ, जहाँ नवीनतम संभावनाका अनेकन क्षितिजहरू उद्घाटित भइरहेका छन् । समाजका हरेक क्षेत्र र वर्गमा नयाँ उत्सुकता, उत्साह र उमङ्गका लहरहरू सृजना भइरहेका छन् । महान् शहीद एवम् क्रान्ति योद्धाहरूको बलिदानबाट हामी सच्चा नागरिकको रूपमा आत्मसम्मान र गर्वका साथ आफ्नो भाग्यरेखा आफैँ कोर्न तत्पर भइरहेका छौँ । यस्तो युगान्तकारी परिवर्तनको यस महान् अवसरमा म मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक रूपान्तरणका लागि भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन एवम् मधेश आन्दोलनलगायतका जनक्रान्तिहरूमा शहादत प्राप्त गरेका सम्पुर्ण् ज्ञात एवम् अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै, यी जनक्रान्तिहरूमा अङ्गभङ्ग एवम् असक्त भई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जीवनयापन गरिरहेका घाइतेजनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।

३. आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने करिब छ दशकभन्दा बढीको नेपाली जनताको आकांक्षा यसै संविधानसभामार्फत् पूरा हुँदैछ । संविधानसभाको माध्यमबाट सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई विकास गर्दै मुलुकमा विद्यमान सबै खाले विभेद, असमानता, शोषण, उत्पीडन, दमन एवम् गरिबीको अन्त्य गरी समुन्नत, समृद्ध, संघीय, गणतन्त्रात्मक, न्यायपुर्ण्, लोकतान्त्रिक नयाँ नेपाल निर्माणको खाका कोर्न हामी सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

४. शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउँदै मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण प्रक्रियालाई अग्रगामी दिशातर्फउन्मुख गराउनु र तोकिएकै समयभित्र जनचाहना वमोजिमको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको लेखन कार्यमा सहयोग गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सरकार त्यसप्रति अत्यन्त सजग एवम् सचेत रहेको छ । यी साझा जिम्मेवारीलाई सहजतापुर्वक पूरा गर्न सम्पुर्ण् माननीय सदस्यहरू, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पेशागत संघ/संस्था, नागरिक समाज, सबै तह, तप्का, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका सम्पुर्ण् नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको सक्रिय सहयोग, र्समर्थन र सहभागिताको अपेक्षा वर्तमान सरकारले गरेको छ ।

५. बृहत् शान्ति सम्झौता एवम् संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएका सम्झौतालगायत अन्य विभिन्न समूह र समुदायहरूसँग गरिएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन तदारुकताका साथ गरिनेछ । हाम्रा सबै मतमतान्तर र विवादलाई वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट हल गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशका विभिन्न भूभागमा विभिन्न माग राखी संघर्ष गरिरहेका सबै समूहलाई आफ्ना संघषका सम्पुर्ण् कार्यक्रमहरू तत्काल स्थगन गरी वार्ताको टेबुलबाट समस्याको समाधान खोज्न र राष्ट्रनिर्माणको महान् अभियानमा सामेल हुन सरकार आहृवान गर्दछ ।

६. विश्वका सामु समानुपातिकता र समावेशीकरणको एउटा उत्कृष्ट दृष्टान्त बन्न गएको हामी सबैको साझा धरोहर- यस सम्मानित संविधानसभालाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको सुनिश्चितता प्रदान गरिनेछ । नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ ले निर्दिष्ट गरेको अवधिभित्रै सहमतिको आधारमा नयाँ अग्रगामी संविधान लेख्न आवश्यक वातावरणको निर्माण गरी नयाँ संविधान निर्माणको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई अझै संस्थागत, सुदृढ, व्यापक र जनमुखी बनाउन वर्तमान सयुक्त सरकार कटिबद्ध रहनेछ । अग्रगामी परिवर्तन सहितको शान्ति, सद्भाव, सहमति र एकताको भावना समाजमा प्रवर्द्धन गरी द्वन्द्वपछिको सामाजिक पुनर्निर्माणको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनेछ ।

७. मुलुकको लोकतान्त्रीकरणका लागि भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन एवम् मधेश आन्दोलन जस्ता संघर्षका कारण शहीद भएका एवम् वेपत्ता परिएकाहरूका परिवारजन, घाइते र विस्थापितहरूलाई पुनःस्थापन एवम् यथोचित राहत, औषधि उपचारलगायतका व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ । अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ । घाइते र शहीदको सम्मान गरिनेछ । विभिन्न कालखण्डमा गरिएका आन्दोलनका क्रममा बन्दी बनाइएकालाई रिहा र मुद्दा लगाइएका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिइनेछ । साथ, देशबाहिर बन्दी बनाइएका नेपालीहरुको रिहाइको पहल गरिनेछ ।

८. बृहत् शान्ति-सम्झौताको प्रावधानअनुरूप छिटृटै नै एक उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता भएकाहरूको खोजी गरी र्सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा एउटा छुटृटै आयोग गठन गरिनेछ । आयोगका प्रतिवेदनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

९. शिविरहरूमा रहेका जनमुक्ति सेनाका लडाकूलाई बृहत् शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रावधानअनुसार समायोजन एवम् पुनःस्थापना गर्ने कार्य आगामी छ महिनाभित्र पूरा गरिनेछ । साथै, शिविरहरूको भौतिक सुविधाहरूमा समुचित सुधार गरिनेछ । सभामुख महोदय,

१०. मुलुक अहिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक रूपान्तरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सामन्ती राज्य संरचनाका कारण विगतमा सृजना भएका विभिन्न आर्थिक-सामाजिक समस्याहरूको हल गर्न सामन्तवादका सबै रूप एवम् अवशेषहरूको अन्त्य गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा स्वाधीन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर नयाँ नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यसका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा एउटा साझा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको छ ।

११. नयाँ नेपाल निर्माणको कार्य हामी नेपालीहरूबीचको सद्भाव, सहयोग, सहमति, एकता एवम् हाम्रो साझा दृष्टिकोण, तत्परता र सक्रियतामा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरामा हामीबीच कुनै विमति देखिँदैन । विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमा विभाजित नेपाली जनतालाई पुर्णरूपले राजकीयसत्ता र र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रिय मूल शक्तिको रूपमा संस्थापित नगर्राई आपसी एकता र सद्भाव कायम गर्न पनि सकिँदैन । तर्सथ, हिमाल, पहाड, तर्राई-मधेशलगायत पूर्व र पश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा रहने जाति/जनजातिहरूबीच पर्ूण्ा समानताका आधारमा नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गरेर देशको र्सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता तथा अखण्डताको रक्षा गर्ने नीति सरकारले अनुशरण गर्नेछ ।

१२. अग्रगामी मान्यता, सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै अङ्ग र तहमा महिला, आदिवासी-जनजाति, अत्यन्त अल्पसंख्यक जाति, मधेशी, दलित, मुसलमान समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रका जनता आदिको समानुपातिक समावेशीकरणको प्रक्रियालाई आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाई अगाडि बढाइनेछ । यसका लागि सरोकारवालाहरू समेतको सहभागितामा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोग गठन गरिनेछ ।

१३. राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक र आर्थिक क्रान्तिलाई साथसाथै अघि बढाएर मात्र दिगो शान्ति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई दह्रोसँग आत्मसात् गरिनेछ । गाँस, बास, कपास र उपचारको अभाव, गरिबी, वेरोजगारी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र असमानताको अन्त्य गर्दै देशलाई जनचाहनाबमोजिम आर्थिक-सामाजिक रूपले समुन्नत, एवम् समृद्ध बनाउँदै लैजान राज्यको सम्पुर्ण् ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।

१४. चालू आर्थिक वर्षो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा र्सार्वजनिक-निजी – public privete partnership – को अवधारणाअनुरूप नयाँ संक्रमणकालीन अर्थनीतिको आधारमा तयार पारिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आधारित भई मुलुकलाई गरिबी, वेरोजगारी, भोक, अशिक्षा, परनिर्भरता, असमानताबाट मुक्त गरी समुन्नत र आत्मनिर्भर बनाउन सरकारको प्रयास केन्द्रित रहेको छ ।

१५. सक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाका कारण सुस्त रहन गएको अर्थतन्त्रलाई तीब्र गति प्रदान गर्ने कार्य वर्तमान सरकारको लागि प्रमुख चुनौती र अवसर पनि बनेको छ । गरिबी, वेरोजगारी, असमानता र परनिर्भता जस्ता विसंगतिहरूबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्नु, तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु र न्यायपुर्ण् वितरण प्रणाली कायम गर्नु नै सरकारको आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हुनेछ । हाल मुलुकमा कायम भएको शान्तिको वातावरणले आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा सरकारले लिएको छ ।

१६. उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि उच्च दरकै लगानी अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि आन्तरिक स्रोतबाट पर्याप्त साधन परिचालन हुन नसक्ने स्थितिमा देशको हित र प्राथमिकता अनुकूल हुनेगरी वाहृय सहयोग र लगानी पर््रवर्द्धन गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, आयोजनाहरू र आन्तरिक पूँजी परिचालनबाट नपुग्ने धेरै ठूलो पूँजी लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा विदेशी पूँजीलाई परिचालन गरी प्रतिस्पर्धी एवम् बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गरिनेछ ।

१७. हाम्रो जस्तो कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको, आर्थिक विसंगतिहरू र संरचनागत अवरोधहरू रहेको मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदरलाई तीब्र पार्न सरकारको भूमिका पनि सशक्त रहनर्ुपर्दछ । राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई दिशानिर्देश गर्न, ठूला पुर्वाधार संरचनाहरूको विकास गर्न, सामाजिक न्याय स्थापित गर्न र सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्न सरकारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनेछ । न्यून आय भएका वर्गलाई मुल्यवृद्धिको मारमा नपार्न र तीब्र आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्न सरकारले समग्र आर्थिक स्थायित्वमा जोड दिनेछ ।

१८. आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुँदैमा त्यसको प्रतिफल स्वतः विपन्न वर्ग, समुदाय र उपेक्षित तथा निम्न वर्गमा नपुग्ने हुँदा ती वर्गले पनि विकासको अनुभूति गर्न पाउन् भन्नाका लागि न्यायोचित आर्थिक वृद्धिको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ । आर्थिक वृद्धिलाई तल्लो स्तरसम्म पुर्‍याउन गरिबी निवारण, रोजगारीका अवसरको वृद्धि, असमानता न्यूनीकरण जस्ता कार्यक्रमहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढाइनेछन् ।

१९. अर्थतन्त्रमा सरकारी, निजी, एवम् सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई मुलुक र जनताको हितमा हुने गरी पुनः परिभाषित गरिनेछ । आर्थिक वृद्धि तीब्र पार्न एकल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहुने हुँदा पुर्वाधारहरूको विकासमा र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

२०. सहकारीलाई एक सशक्त आन्दोलनको रूपमा विकास गर्दै रोजगारी, आयआर्जन, गरिबी निवारण, लोककल्याणकारी एवम् लघु तथा साना उद्योग तथा वन, कृषि जस्ता क्षेत्रको आधुनिकीकरणको मियो बनाउँदै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । यसक्रममा सहकारी क्षेत्रको विद्यमान संगठनात्मक संरचना, नीति तथा कार्यप्रणालीको पुनरावलोकन गरिनेछ । सहकारी क्षेत्रको समन्वयात्मक प्रवर्द्धन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सहकारी बोर्ड स्थापना गरिनेछ ।

२१. तुलनात्मक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सहकारी एवम् निजी क्षेत्रको लगानी आकषिर्त गरिनेछ । सरकारले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, नियमन, अनुगमन एवम् ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बजार प्रक्रियाको निर्माण, पूर्वाधार सेवाहरूको विकास र विस्तार तथा साधन र स्रोतले विपन्न क्षेत्र, वर्ग एवम् जनसमुदायको आर्थिक-सामाजिक स्थितिको आमूल परिवर्तन ल्याउन विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।

२२. देशमा उद्योग धन्दाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । उद्योग स्थापनाको प्रक्रियामा सरलता ल्याउन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरी उद्योगहरूलाई दिइने सुविधा समन्वयात्मक रूपमा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा उच्चस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना गरिनेछ । लगानी र औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने नीति अबलम्वन गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन बजार प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ । बजार प्रणालीबाट समय समयमा उत्पन्न हुने दुष्प्रभावबाट सीमान्त वर्गलाई मुक्त राख्न सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा सरकारले आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउनेछ । परिवर्तित सर्न्दर्भमा मुलुकले अख्तियार गरेको आर्थिक नीति अनुसार नयाँ औद्योगिक नीति लागू गरिनेछ ।

२३. श्रमिकहरूको हकहित, दक्षता वृद्धि र सामाजिक सुरक्षालाई उचित ध्यान दिँदै उद्यमी तथा श्रमिक वर्गबीच सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने वातावरण मिलाइनेछ । श्रम क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न एक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरिनेछ ।

२४. देशको निर्यात व्यापार खस्कदै गएको कारणबाट व्यापार सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको स्थितिमा निर्यात प्रवर्द्धनको लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ । निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई आवश्यक टेवा दिइनेछ । मुलुकको निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न सम्भाव्यताको आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु स्थापना गर्दै लगिनेछ ।

२५. दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपुर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन र्सार्वजनिक आपुर्ति तथा वितरण नीति तर्जुमा गरी बजार अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । खाद्यान्न संकट भएका दुर्गम क्षेत्र, खासगरी कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरूमा खाद्यान्न, नून, चिनी, मट्टितेल जस्ता अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू एकीकृत तथा निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक संयन्त्र तथा संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ । साथै, स्थानीय स्तरमा उत्पादन वृद्धिको सम्भावना भएका खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उपजलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्न न्यूनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फआवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

२६. पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्ति र वितरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न र्सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि संयन्त्र बनाइनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी कार्यलाई सुगम र सरलीकृत गर्न अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका एवम् न्यून आय भएका नागरिकलाई लक्षित गरी सहुलियत मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसैगरी आवश्यकताअनुसार सहुलियत मूल्यमा अन्य उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

२७. र्सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार तथा सञ्चालनका लागि सम्भाव्य देखिएका रुग्ण उद्योगहरूको पुनःसञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । र्सार्वजनिक क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका तथा वित्तीय संकटमा परेका प्रतिष्ठानहरूलाई र्सार्वजनिक-निजी साझेदारीको नीतिअनुरूप सञ्चालन गरिनेछ ।

२८. निजी क्षेत्रमा क्रियाशील व्यापार तथा व्यवसायको प्रतिस्पर्धालाई दुरुत्साहन वा नियन्त्रण गर्ने सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्ग जस्ता सबै प्रकारका एकाधिकारको अन्त्य गरी उपभोक्ता वर्गको हित संरक्षण गरिनेछ ।

२९. मुलुकको प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्दै आर्थिक लाभ लिने स्रोतका रूपमा विकास गर्ने नीतिअनुरूप थप पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरी विकास गर्दै लगिनेछ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा नेपाल पर्यटन बोर्डको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ । पर्यार्-पर्यटन, धार्मिक एवम् सांस्कृतिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन र शैक्षिक पर्यटन लगायतका पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

३०. हवाई सेवालाई पर्यटन क्षेत्र विकासको प्रवेश विन्दु मानी नयाँ अन्तर्रास्ट्रिय र क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ । सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको विस्तार र सुधार गरिनेछ । विभिन्न मुलुकहरूसँग हवाई सम्झौता गरी नेपालको हवाई सेवालाई विस्तार गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवालाई नियमित बनाइनेछ । नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापनमा सुधार गरी र्सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ ।

३१. वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ । नियतवस बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाही गरिनेछ ।

३२. देशका सबै क्षेत्र र समुदायको योजनाबद्ध सन्तुलित विकासका लागि मुलुकले स्वीकार गरेको संघात्मक ढा“चाअनुरूप राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचनाको पुनरावलोकन गरिनेछ ।

३३. सरकारी खर्चको विनियोजन गर्दा बृहत्तर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सचेतता अपनाइनेछ । अनावश्यक सरकारी खर्चमा कटौती गर्दै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गरिनेछ । बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाको आधारमा कार्यसम्पादनस्तर उच्च रहेका र गरिबी निवारण तथा पुर्वाधारको विकासमा योगदान दिने आयोजना एवम् कार्यक्रमहरूमा थप साधन स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ ।

३४. स्रोत र साधनहरूको विनियोजन गर्दा ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै पिछडिएका क्षेत्रहरूको पुर्वाधार विकास एवम् रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता र छनौट निर्धारण गर्दा समाजमा पछाडि पारिएका जनसमुदायको उत्थान र गरिबी निवारणको कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दर्ीघकालीन कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ । स्थानीय स्तरको विकास निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिन स्थानीय निकायलाई दिइने अनुदानमा वृद्धि गरिनेछ ।

३५. कृषि क्षेत्र ग्रामीण अर्थतन्त्र र रोजगारीको आधारस्तम्भ हो । यस क्षेत्रमा रहेको सामन्ती शोषण, उत्पीडन एवम् त्यसका अवशेषलाई निर्मूल पार्दै जमीनमा वास्तविक किसानको हक स्थापित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । किसानहरूको टे्रड यूनियन अधिकार स्थापना गरिनेछ । साथै, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन, सिंचाइ सुविधा र उन्नत एवम् उपयुक्त प्रविधिको विस्तारमा सरकारले ध्यान दिनेछ । जनताको खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ ।

३६. गरिबी र वेरोजगारीर्/अर्ध-वेरोजगारीको अन्त्य एवम् आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, उत्पादनको विविधीकरण, यन्त्रीकरण एवम् आधुनिकीकरणका लागि थप पूँजी र नयाँ प्रविधिको विकासलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधार र समग्र भू-उपयोग नीति लागू गर्दै जमीनमा भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच र हक कायम गरिनेछ । विशिष्ट, तुलनात्मक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका कृषिजन्य उपज र खाद्यान्न, नगदे बाली र जडीबुटी खेतीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार गरिनेछ ।

३७. भूमि सम्बन्धमा समयानुकूल सुधार र परिवर्तन नगरी हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशको अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन । यस यथार्थलाई आत्मसात् गरी बृहत् शान्ति-सम्झौताको प्रावधानअनुरूप सरकारले छिट्टै नै एक उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको गठन गर्नेछ ।

३८. भूमिहीन सुकुम्वासी, मुक्त हलिया र मुक्त कमैयालाई सामूहिक तथा सहकारी खेतीका निमित्त सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमीन उपलव्ध गराइनेछ । यसैगरी यस्ता समूहलाई स्रोत र साधनको व्यवस्था गरी सीप विकास, रोजगारी एवम् आवासको सुविधा उपलब्ध गराउने तर्फ विशेष ध्यान दिइनेछ । साथै, र्सार्वजनिक तथा ऐलानी एवम् पर्ति जमीनको अतिक्रमण रोक्ने कार्यलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।

३९. पहाडी तथा हिमाली भेगमा साना सिंचाइ, थोपा तथा स्प्रिङ्कल सिंचाइका आयोजना तथा तर्राईमा स्यालो तथा डिप ट्युववेललाई सहकारिता वा सामुदायिक सिंचाइको अवधारणाअनुरूप सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

४०. साना सिंचाइ आयोजनाहरूलाई सहकारितामा आधारित भएर अघि बढाउने नीति लिइनेछ । त्यस्ता आयोजनाहरूमा राज्यले प्रोत्साहन स्वरुप निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नेछ । कृषि उत्पादकत्वमा गुणात्मक वृद्धि गर्न मझौला तथा ठूला सिंचाइ आयोजनाहरूको छनोट र निर्माण कार्यलाई तीब्र गतिमा अघि बढाइनेछ । निर्माणाधीन अवस्थाका सिंचाइ आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने र क्षत्रि्रस्त आयोजनाहरूलाई मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई तीब्र पारिनेछ ।

४१. गरिबी तथा वेरोजगारी निवारणका कार्यक्रमहरूलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन हाल कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय सामुदायिक, सहकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाहरूको सहभागिता वृद्धि गरिनेछ ।

४२. प्राकृतिक प्रकोप, द्वन्द्वको मारमा परेका र विपन्न साना किसान तथा उद्यमीहरूलाई राहत स्वरूप उनीहरूले बैँकबाट लिएको निश्चित सीमासम्मको ऋण र त्यसको ब्याज मिनाहा गरिनेछ ।

४३. ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गर्न स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित लघु उद्यम व्यवसाय विकास एवम् विस्तारमा जोड दिइनेछ । यसका लागि लघु कर्जाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४४. गैरसरकारी संस्थाहरूले विदेशी दातृ निकायहरूबाट नगद वा वस्तुगत सहायता प्राप्त गर्नुअघि सरकारको सम्बन्धित निकायलाई पुर्वसूचित गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । समाज कल्याण परिषद् ऐनलाई समसामयिक सुधार गरी गैरसरकारी निकायहरूको क्रियाकलापलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरिनेछ । साथै, यसको अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

४५. वर्षौपिच्छे हजारौँको सँख्यामा युवाशक्ति निम्न स्तरको रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न देशभित्र रोजगारी प्रधान विकास नीति अनुसरण गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस अर्न्तर्गत युवाशक्तिलाई देशभित्र नै सामुदायिक विकास र आय आर्जनका कार्यक्रममार्फत स्वरोजगारी उपलब्ध गराउने गरी र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रयत्न गरिनेछ ।

४६. देशभित्रै सम्पुर्ण युवा शक्तिलाई पुर्ण् रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन नसक्दासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, कम खर्चिलो, दक्ष र सुरक्षित पार्न आवश्यक उपायहरू अबलम्बन गरिनेछ । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको हकहितलाई संरक्षण गर्न आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीलाई राष्ट्रिय उद्योग धन्दा तथा पर्ूवाधार विकासमा प्रयोग गर्ने वातावरण मिलाइनेछ ।

४७. गैरआवासीय नेपालीलाई उद्योग, व्यवसाय र पुर्वाधार संरचनाको विकासमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यस्ता नेपालीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा विद्यमान ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ ।

४८. वन क्षेत्रको बढ्दो अतिक्रमणलाई कडाइपुर्वक नियन्त्रण गरिनेछ । वन क्षेत्रबाट उपेक्षित वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्गका समुदायले अधिकतम लाभ लिनसक्ने गरी यसको बैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनेछ । जडीबुटी विकास कार्यक्रमलाई गरिब, महिला, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको आर्थिक उन्नतिका कार्यक्रमसंग आवद्ध गरिनेछ । मौलिक जैविक विविधताको रजिष्ट्रेशन गरी संरक्षण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

४९. वातावरण एवम् भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिइनेछ । मुलुकको जलस्रोत एवम् जलविद्युतको विकासका साथै कृषि तथा वातावरणमा मौसम परिवर्तनले पार्न सक्ने असरहरूको बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । दिगो वन व्यवस्थापनको लागि वनस्रोतको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने तथा वन भू-उपग्रह आकृति -स्याटलाइट इमेजरी) प्रविधिको प्रयोग गरी वन क्षेत्रको नक्शाङ्कन गरिनेछ । कार्वन व्यापारलाई प्रभावकारी रुपमा प्रबर्धन गरिनेछ ।

५०. प्रत्येक वर्षप्राकृतिक प्रकोपले ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको यथार्थ हामीबाट लुकेको छैन । समयमा नै सावधानी नअपनाइएको कारणबाट हालै सप्तकोशीको तटबन्ध फुटी बाढीबाट हजारौँ जनता विस्थापित भई ठूलो परिमाणमा व्यक्तिगत तथा र्सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश भएको छ । कोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत दिन, पुनःस्थापन गर्न र क्षत्रि्रस्त भौतिक पर्ूवाधार पुनर्निर्माण गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनेछ । भविष्यमा यस्ता दुःखदायी घटना दोहरिन नदिन विशेष र्सतर्कता अपनाइनेछ । नदी कटानलाई रोक्न नदी नियन्त्रण सम्बन्धी एकीकृत नीति तथा योजना तर्जुमा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

५१. मध्यपश्चिम तथा सुदुरपश्चिम क्षेत्रलगायत देशका विभिन्न भागमा गएको बाढी पहिरोको नियन्त्रण र प्रभावित जनसमुदायको राहतका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसैगरी कमला तथा तिनाउ लगायतका नदीबाट भएको जनधनको क्षतिलाई लेखाजोखा गरी पुनःस्थापन, राहत र बचाउको कार्यलाई अघि बढाइनेछ । बाढीग्रस्त क्षेत्रका बालबालिकाको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको समुचित व्यवस्था मिलाइनेछ ।

५२. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा उल्लेख भएबमोजिम आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा गरिब, विपन्न एवम् पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको विस्तारमा जोड दिइनेछ ।

५३. आम जनताका लागि स्वास्थ्य सेवा सुलभ र सहज बनाउन प्राथमिक स्वास्थ्यको सिद्धान्तअनुरुप ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्दै जाने नीति अबलम्वन गरिनेछ । यस क्रममा भूगोल र जनसंख्याको मागको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको निर्माण, उपस्वास्थ्य चौकीहरूलाई स्वास्थ्य चौकी एवम् स्वास्थ्य चौकीहरूलाई अस्पतालमा रूपान्तरण गर्दै लगिनेछ । मुलुकभरि सुरक्षित प्रसुति सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय जनसमुदायसँग आवद्ध गरिनेछ ।

५४. आगामी दुइ वर्षभत्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने तथा सबैलाई समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । शिक्षालाई र्सवसुलभ बनाउन माध्यमिक तहसम्म सबैलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने चरणवद्ध कार्यक्रम ल्याइनेछ । विपन्न, दलित, महिला, तर्राई-मधेश, हिमाली र पहाडी क्षेत्रका पिछडिएका जनताको शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन विशेष व्यवस्था गरिनेछ । द्वन्द्वको क्रममा शिक्षाबाट बञ्चित भएका युवाहरूलाई श्रम र शिक्षाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गरिनेछ । विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा अभिभावकहरूको संलग्नता अभिवृद्धि गरिनेछ । खुल्ला विद्यालय र विश्व विद्यालयबाट शिक्षा प्रदान गर्ने नीति कायम गरिनेछ ।

५५. बालबालिका तथा युवाको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि विद्यालयस्तर देखि नै शारीरिक शिक्षा दिई खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

५६. मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई विशेष प्राथमिकताको आयोजनाको रूपमा राखी निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत सबै निकाय एवम् संघ संस्थाहरूको काम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउन र सूचनाको प्रभावकारी आदान प्रदान गर्न एकीकृत कानूनको तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । निर्माणाधीन ग्रामीण खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गरी आगामी पाँच वर्षभत्र सबैलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको बन्दोवस्त मिलाइनेछ ।

५७. राजधानीको रुपमा रहेको काठमाण्डौ उपत्यकालाई सफा-सुग्घर, सुन्दर र स्वच्छ बनाउनको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

५८. ग्रामीण विद्युतीकरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी आगामी दश वर्षभत्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् आपुर्ति गर्न ऊर्जा क्षेत्रको एक बृहत मार्गचित्र तयार गरी लागू गरिनेछ ।

५९. लोडसेडिङ्गको मार खेपिरहेका जनतालाई राहत दिन विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ । जलविद्युत आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र लिई लामो समयसम्म आयोजना ओगटी राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनेछ । त्यस्तै जैविक इन्धनलगायत घरेलु स्रोतमा आधारित वैकल्पिक उर्जाको प्रवर्द्धन एवम् विस्तारमा तीब्रता ल्याइनेछ ।

६०. जलश्रोत क्षेत्रलाई आर्थिक समुन्नतिको प्रमुख आधारको रुपमा विकास गरिनेछ । तर्सथ, नेपालमा उपलब्ध प्रचुर जलस्रोतबाट आगामी दश बर्षभत्रमा दश हजार मेगाबाट जलविद्युत उत्पादन गर्न र उर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न आउँदो दशकलाई “आर्थिक क्रान्तिको दशक” को रूपमा घोषणा गरी विद्युत विकासको अभियान सञ्चालन गरिनेछ । साथै, जलविद्युत्को विकासलाई केन्द्रविन्दु बनाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा आगामी चालीस वर्षो लागि एक राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । सम्भाव्य ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरूमा विदेशी लगानीलाई आकषिर्त गरिनेछ । जलश्रोतको क्षेत्रमा स्थानीय जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।

६१. कर्णालीक्षेत्र लगायतका मोटर बाटोले नजोडिएका पहाडी दुर्गम जिल्लाहरूका सदरमुकामहरूमा आगामी दुइ वर्षभत्र मोटरबाटो पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोछ । यसैगरी मध्यपहाडी राजमार्ग एवम् तर्राईको हुलाकी राजमार्ग र उत्तर-दक्षिण राजमार्गहरूको निर्माणमा जोड दिनुका साथै अन्य सडकहरूको समेत स्तरोन्नति गरिनेछ । हालसालै ट्रयाक खोलिएका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य तदारुकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।

६२. निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाक सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । साथै, तर्राई क्षेत्रमा पुर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग तथा ल्हासा-काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी-चितवन-काठमाडौँ चल्ने विद्युतीय रेलमार्गको र्सर्भेक्षण् कार्य अगाडि बढाइनेछ । विद्युतीय उर्जाबाट चल्ने रोपवे, केबुलकार एवम् सवारी साधनहरूको विकासलाई प्रश्रय दिइनेछ । जयनगर-जनकपुर रेल्वेको सुधार गरी बर्दिबाससम्म विस्तार गरिनेछ ।

६३. पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेका बसोबासहरूलाई व्यवस्थित बस्तीको रूपमा विकास गरिनेछ । यसका लागि उपयुक्त स्थानको छनौट गरी खानेपानी, विजुली, टेलिफोन जस्ता आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ । यसैगरी तर्राईका पिछडिएका समुदायका लागि विभिन्न भागमा व्यवस्थित बसोवासको प्रबन्ध मिलाइनेछ । सभामुख महोदय,

६४. देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको सर्न्दर्भमा आन्तरिक र वाह्य सुरक्षा स्थितिको वस्तुपरक मूल्याँकन गर्दै नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ ।

६५. शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार नहुँञ्जेलसम्म जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्ने हुँदा देशमा शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम राख्ने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनेछ । विधिको शासनमा दृढ रही शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । साथै, दण्डहीनताको अन्त्य गरिनेछ ।

६६. लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन सफल पार्न सञ्चार माध्यमले पुर्‍याएको महत्वपुर्ण् योगदानलाई मनन गरी नयाँ नेपाल निर्माण र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा आम जनताको सहभागिता जुटाउन सबै सञ्चार माध्यमहरूको भूमिकालाई सशक्त बनाउने नीति लिइनेछ । सबै सञ्चार माध्यमलाई नयाँ नेपाल निर्माण तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत एवं समृद्ध बनाउने कार्यमा सक्रिय बनाउने नीति अबलम्बन गरिनेछ । सूचना र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई प्रभावकारीढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।

६७. हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक सूचनाप्रविधिसँग आवद्ध गरी हालको अवस्थामा गुणात्मक सुधार गरिनेछ ।

६८. दूरसञ्चार सेवालाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाइनेछ । ग्रामीण दूर सञ्चार सेवालाई प्राथमिकता दिई त्यस्तो सेवा नपुगेका गाउँ विकास समितिहरूमा यथाशीघ्र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याइनेछ । आधुनिक सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी वैकल्पिक सूचना मार्ग निर्माणलाई प्रोत्साहन गरी टेलिफोनलगायत दूर सञ्चार सेवालाई विस्तार गरिनेछ । सरकारी काम कारवाहीको गुणस्तरमा अभिबृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिइनेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई रोजगारीको आकर्ष क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

६९. विद्यमान एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अन्त्य गरी मुलुकमा संघीय राज्य प्रणाली स्थापना गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरू सम्मिलित एक राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरिनेछ ।

७०. जनताप्रति जवाफदेही शासन संयन्त्रको निर्माणमा वर्तमान सरकार कटिवद्ध रहेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साधन र स्रोतले सम्पन्न बनाइनेछ ।

७१. राज्यको संघीय पर्ुनर्संरचनासँग मेल खानेगरी विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको भूमिकालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै तिनीहरूको संस्थागत क्षमता विकास र पारदर्शी व्यवस्थाको लागि विद्यमान कानूनहरूमा आवश्यक सुधार गरिनेछ ।

७२. निजामती प्रशासन एवम् नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका निकायहरूको सञ्चालन निष्पक्ष रूपमा गरिनेछ । प्रशासनिक एवम् सुरक्षा निकायहरूलाई दलीय स्वार्थबाट मुक्त राखी नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न जिल्ला सदरमुकामहरूमा क्रमशः आवास सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ ।

७३. निजामती प्रशासनलाई समावेशी, जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, स्वच्छ, तटस्थ, पारदर्शी तथा संघीय प्रणालीअनुरूप बनाउन प्रशासन पुनःसंंरचना आयोग गठन गरिनेछ । मुलुकको आर्थिक स्थिति र स्रोतले भ्याएसम्म राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नको लागि तलब भत्तामा वृद्धि गर्दै लगिनेछ ।

७४. स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएसम्मका लागि राजनीतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा स्थानीय निकाय सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय निकायहरूमा स्रोत, साधन, जनशक्ति र जिम्मेवारीको निक्षेपण गर्दै लैजाने सरकारको नीतिअनुरूप चालु आर्थिक वर्षेखि नै बजेट र कार्यक्रमहरूमा समायोजन गरिनेछ । स्थानीय निकायमा स्थानीयस्तरको मातृभाषामा समेत काम काज गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

७५. र्सार्वजनिक क्षेत्रका रोजगारीका अवसरहरू एवम् विविध सामाजिक सेवाको पहुँचमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिका आश्रति परिवारजनका सदस्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

७६. नेपाललाई “छुवाछुतमुक्त मुलुक”को रूपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । दलित विरुद्धको सामाजिक भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय कसुरको रूपमा परिभाषित गरी कडा कानूनी सजायको व्यवस्था गरिनेछ । दलित समुदायको उत्थानको लागि दलित सशक्तीकरण कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ र यसका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगलाई थप क्रियाशील बनाइनेछ ।

७७. पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाको अन्त्य गरी महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेदहरूलाई अन्त्य गर्दै महिलाविरुद्ध हुने शारिरीक शोषण, घरेलु हिंसा र बेचविखन जस्ता फौजदारी कसुर नियन्त्रण गर्न कडा कारवाहीको व्यवस्था मिलाइनेछ । महिला विकास कार्यक्रम सबै गाउँ विकास समितिहरूमा लागू गरिनेछ । राज्यका सबै अंगहरूमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न योजनावद्ध कार्यक्रम ल्याइनेछ । महिला सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई सो आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।

७८. सकारात्मक विभेदको नीतिअनुरुप कर्णाली क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रका जेष्ठ नागरिक, विधवा, अपांगलाई दिँदै आएको भत्तामा वृद्धि गरिनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनःस्थापना एवम् वृत्ति विकासका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिइनेछ । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा वृद्धाश्रम, अनाथ बालगृह, महिला पुनःस्थापन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ ।

७९. प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक वैभव र विविधताका कारणबाट विश्व समुदायमा नेपालको विशिष्ट पहिचान स्थापित भएको छ । सांस्कृतिक क्षेत्रका विद्यमान विसंगतिहरूको अन्त्य गरी विभिन्न क्षेत्र तथा प्रदेशमा रहेका विभिन्न समुदायका कला र संस्कृतिलाई जगर्ेना तथा प्रवर्द्धन गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ । राष्ट्रिय कला तथा संस्कृतिमा वाहृय क्षेत्रबाट हुँदै आएको अतिक्रमणलाई रोक्न आवश्यक कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन तथा सांकृतिक परम्पराका गतिशील पक्षलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

८०. देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका लोपोन्मूख, अत्यन्त अल्पसंख्यक तथा आदिवासी जनजातिहरूको संरक्षण र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान, निजहरूको जीवनयापन एवम् स्वास्थ्य उपचार र बालबालिकाको शिक्षाको लागि विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ । मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकास गर्न राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरिनेछ ।

८१. मानव अधिकार एवम् कानूनी शासनको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै संविधान, कानून र न्यायका र्सवमान्य सिद्धान्तहरूको आधारमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाइनेछ । मुलुकको कानून प्रणालीलाई संघीय गणतन्त्रात्मक भावनाअनुरूप आधुनिकीकरण गरिनेछ । न्याय प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कानूनी र संस्थागत संरचनालाई सुदृढ गरिनेछ । जनताले आ-आफ्नै घर दैलोमा कमभन्दा कम खर्चमा छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि विकेन्द्रित न्याय प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक कानूनी सुधार गरिनेछ ।

८२. संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्त एवम् राष्ट्रिय हित अनुकूल मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुनेछ । विश्वका सबै मुलुकहरू, खासगरी छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको मित्रतालाई उच्च महत्व दिने नीति लिइनेछ ।

८३. आर्थिक कूटनीतिको प्रवर्द्धनमा जोड दिई नेपाली दूतावासहरूलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाइनेछ । दूतावासहरूलाई निश्चित कार्य सम्पादन मापदण्ड तयार गरी कार्य गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । साथै, मुलुकको आर्थिक स्थितिले भ्याएसम्म नेपाली दुतावास नभएका मुलुकहरुमा आवश्यकताअनुसार दुतावासहरु खोल्दै जाने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।

८४. विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूसँग विगतमा सम्पन्न राष्ट्रिय हित अनुकूल नदेखिएका सन्धि सम्झौताहरूको पारस्परिक हित र समानताका आधारमा समयानुकूल पुनरावलोकन गरिनेछ ।

८५. करिव डेढ दशकदेखि नेपालमा आश्रय लिइरहेका भूटानी शरणार्थीहरू निःशर्त आफ्नो मुलुकमा र्फकन पाउनुपर्ने न्यायोचित मागलाई र्समर्थन गर्दै निजहरूलाई ससम्मान स्वदेश फर्काउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।

८६. नेपाली जनताको आकांक्षाबमोजिम निर्धारित समयावधिभित्र नै नयाँ, अग्रगामी संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो र यो हामी सबैको साझा अभिभारा पनि हो । सरकारले यस कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । तर्सथ, हामी सबैले सीमित स्वार्थभन्दा माथि उठी मुलुक र जनताको हितमा केन्द्रित रहनु परेको छ, जुन हामी सबैको आपसी सद्भाव, सहमति, सहकार्य, सत्प्रयास र एकताबाट मात्र सम्भव छ । संविधानसभामार्फत् राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गरेर अघि बढेमा नै नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको रहेको छ र यसैमा नेपालीको सुन्दर भविष्य पनि सुनिश्चित रहनेछ ।

८७. एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तप्रति हामी सबैको पुर्ण् प्रतिवद्धता रहनेछ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकार, कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता आदि लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारस्तम्भ हुन् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवनशैली बनाउनु र अग्रगामी विकासको प्रतिफललाई सबै नेपालीको घर आँगनसम्म पुर्‍याउनु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यसतर्फमाननीय सदस्यहरू, मुलुकका सम्पुर्ण राजनीतिक दल, तिनका भातृसंगठनहरू, सबै पेशागत एवम् व्यवसायिक संघ तथा संस्थाहरू, नागरिक समाजलगायत सम्पुर्ण् नेपाली जनतालाई सचेत, सजग र क्रियाशील रहन सरकार आव्हान गर्दछ ।

८८. संविधानसभाको निर्वाचनअगाडि र पछाडि सतहमा रहेका र प्रकट भएका सबै किसिमका कटुतापुर्ण् मानसिकता र क्रियाकलापहरूबाट माथि उठी आपसी सहमति र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । यसका लागि मुलुकभर विशेष शान्ति अभियान सञ्चालन गरिनेछ । महत्वपुर्ण् राष्ट्रिय सवालहरूमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा विकास गर्दै मुलुकका यावत समस्याहरू समाधान गर्न यो सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ ।

८९. हालै सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनको सफलता, शान्ति प्रक्रिया, संघीय गणतन्त्रको स्थापना एवम् लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको हाम्रो प्रयासमा सबै विदेशी मित्रराष्ट्रहरू, दातृ निकायहरू र अन्तर्रास्ट्रिय समुदायबाट हामीलाई प्राप्त सहयोगप्रति सरकार हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सद्भाव, र्समर्थन र सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गर्दछ ।

९०. अन्त्यमा, संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने महत्वपुर्ण् कार्यमा संलग्न निर्वाचन आयोगलगायत यस कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने सबै नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा राष्ट्रसेवक, सम्पुर्ण् राजनीतिक दलहरू, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरू, नागरिक समाज, वुद्धिजीवी, समाजसेवी, उद्यमी, तथा व्यवसायीहरू, विभिन्न पेशागत एवम् व्यावसायिक संघ संस्थाहरू, गैर-आवासीय नेपालीहरू, हाम्रा विदेशी मित्रहरू तथा स्वदेशी विदेशी पर्यवेक्षकहरूलाई सरकार हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । साथै, नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय संकल्पमा समेत यहाँहरूको सकारात्मक सहयोग र योगदानको नेपाल सरकार अपेक्षा गर्दछ ।

धन्यवाद ।

One thought on “Programs and Policies of First Elected Government – September 2008

  1. म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन

Leave a Reply